दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को विदेश मंत्रालय (एमईए) से शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों के मौलिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का आग्रह करने वाले एक अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मामले का निपटारा करते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू, जिनमें न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल हैं, ने कहा कि यह कानून और नीति-निर्माण से संबंधित है। हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता एनजीओ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।
दिल्ली High Court के निर्देश
याचिका में कहा गया है कि इन छात्रों को वर्तमान में पर्याप्त कानूनी सुरक्षा नहीं मिल रही है, जिससे वे अनियमित शैक्षणिक एजेंटों और विदेशी संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी, शोषण और विभिन्न कदाचारों के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। एनजीओ प्रवासी लीगल सेल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 1983 के उत्प्रवास अधिनियम के तहत उत्प्रवास को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून ढांचे में विशेष रूप से ऐसे प्रावधान नहीं हैं जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा करते हों। यह अधिनियम रोजगार-केंद्रित है और भारतीय छात्रों को इसकी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। विनियामक निगरानी के अभाव में, भारत से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले इन छात्रों के शोषण का शिकार होने का जोखिम काफी अधिक है, याचिका में कहा गया है।
छात्रों के खिलाफ बढ़ी धोखाधड़ी की घटनाएं
याचिका में कहा गया है कि, “विदेश में छात्रों के प्रवास के लिए मजबूत कानूनी तंत्र के अभाव में, भारतीय छात्र न केवल भारत में बल्कि गंतव्य देशों में भी गंभीर शोषण और उत्पीड़न के शिकार होते हैं। इस ज्वलंत मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक उचित कानून की आवश्यकता है। अंतरिम उपाय के रूप में, विदेश में छात्रों के प्रवास पर उचित दिशा-निर्देश भारतीय छात्रों के अधिकारों और हितों की रक्षा करेंगे।” एनजीओ के अध्यक्ष जोस अब्राहम ने अधिवक्ता बेसिल जैसन के माध्यम से दावा किया कि छात्रों के खिलाफ धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं।
विदेश में भारतीय छात्रों को मिलेगी सुरक्षा
याचिका में आगे कहा गया है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां छात्रों को अनियमित शैक्षिक एजेंटों द्वारा धोखा दिया गया है। इसमें विश्वविद्यालय में प्रवेश, पाठ्यक्रम और आवास के बारे में झूठे वादे शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ है।याचिका में कहा गया है कि छात्रों के पास धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ शिकायतों को दूर करने के लिए उत्प्रवास अधिनियम 1983 या मसौदा विधेयक 2021 के तहत कानूनी संसाधनों की कमी है, जबकि श्रमिकों के पास निवारण के लिए नियामक निकायों और तंत्र तक पहुंच है।
(News Agency)
