नई दिल्ली : ऑटो किराया बढ़ोत्तरी लागू होने के बाद से ग्रामीण सेवा के किराए में बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री के पूछे जाने पर परिवहन आयुक्त राजीव वर्मा ने बताया कि 2010 में एक प्रस्ताव के आधार पर ग्रामीण सेवा का किराया बढ़ाया गया था।
ग्रामीण सेवा कांट्रैक्ट कैरिज सेवा में नहीं आती है इसलिए इसके लिए कांट्रैक्ट कैरिज के तहत किराया निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण सेवा के लोग एक प्रस्ताव लाकर किराया बढ़ा सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ग्रामीण सेवा के लोगों द्वारा लाए गए प्रस्ताव के आधार पर आदेश दिया कि वे किराया 5 रुपये, 10 रुपये व 15 रुपये की जगह 10 रुपये, 20 रुपये और 25 रुपये रविवार से बढ़ा सकते हैं।
इस संबंध में वे परिवहन विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दें। वहीं बैठक में मौजूद ग्रामीण सेवा वालों ने दूसरी मांग रखी कि 2010 में इस सेवा को शुरू किया गया था उस समय से अब तक बहुत से इलाकों की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आ गया है। कई जगह मेट्रो आ गई है, ऐसे में ग्रामीण सेवा वाले रूट बदलना चाहते हैं। मगर उनका काम नहीं हो रहा है।
इस पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि आगामी राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बोर्ड बैठक में रूटों से संबंधित सभी प्रस्तावों पर चर्चा की जाए। यहां बता दें कि दिल्ली में कुल 6138 ग्रामीण सेवा चल रही हैं जिनके लिए 166 रूट निर्धारित हैं। जबकि रूट बदलने के लिए 160 लोगों ने आवेदन किया है। बैठक में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद थे।
