दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिये 500 करोड़ रुपये का कोष जारी किया है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में यह बात कही गई है। इससे एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घोषणा की थी कि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को जल्द ही अपने घरों पर मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने दावा किया था कि केन्द्र ने इस संबंध में आम आदमी पार्टी सरकार के प्रस्ताव पर सहमति जतायी है।
बयान के अनुसार, सरकार ने कहा है कि शहरी विकास विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 500 करोड़ रुपये जारी किये हैं। इसमें कहा गया है, “मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास में कोई वित्तीय बाधा नहीं आनी चाहिये और कोष समय पर जारी होने चाहिये।”
सरकार ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर, नालों, सड़कों और गलियों जैसी बुनियादी विकासपरक सुविधाएं मुहैया कराने के लिये युद्धस्तर पर काम होना चाहिये। साथ ही कहा कि दिल्ली जल बोर्ड जल वितरण लाइनें बिछा रहा है। बयान में भाजपा शासित नगर निगमों पर अनाधिकृत कॉलोनियों में पार्षदों को कोष खर्च करने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है।
