नई दिल्ली : महिला सुरक्षा की दिशा में तेजी से काम कर रही दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक और बड़ा निर्णय लिया है। दिल्लीभर में सीसीटीवी लगाने के साथ-साथ सरकार अब पूरी दिल्ली के डार्क स्पॉट सहित अन्य स्थानों पर दो लाख 10 हजार स्ट्रीट लाइट्स लगवाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयं दिल्ली सविचवालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है।
उनकी सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने सीसीटीवी लगवाने,बसों में मार्शल तैनात करने सहित कई महत्वपूर्ण काम किये हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब सरकार मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट्स योजना के तहत दिल्लीभर में डार्क स्पॉट की पहचान करके दो लाख दस हजार स्ट्रीट लाइट्स लगायेगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली की तीनों डिस्कॉम अपने क्षेत्रों में 70-70 हजार स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगी जिन पर कुल 100 करोड़ की लागत आयेगी।
ये लाइट्स आगामी एक नवंबर से लगनी शुरु हो जाएंगी, इसके लिए हमने सर्वे कराया है जो आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान कहां स्ट्रीट लाइटस लगायी जाएंगी, कैसे लगेंगी, दिल्ली में कहां-कहां डार्क स्पॉट हैं और कच्ची कॉलोनी में इनके लिए कौन-कौन सी जगह तय हैं। इस बात की जानकारी जुटाने का काम एक नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
समय से जलेंगी और बुझेंगी लाइट्स
सीएम स्ट्रीट लाइट्स योजना के तहत लगने वाली लाइट्स एलईडी होंगी जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगी। ये लाइट्स 20 से लेकर 40 वॉट की होंगी। इनमें टाइमर लगा होगा जिससे ये रात को एक निश्चित समय पर स्वयं जलेंगी और सुबह बंद हो जाएंगी।
ऐसे लगवा सकते हैं…
ये लाइट्स कहां लगेंगी इस बात का अनुमोदन स्थानीय विधायक करेंगे। इससे पहले विधायक इलाके के लोगों और आरडब्ल्यूए से बात करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को अपने घर या अन्य स्थानों पर स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है तो वह सीधे विधायक से संपर्क कर सकते हैं। इन लाइट्स को लगवाने की प्रक्रिया भी सीसीटीवी लगवाने जैसी ही होगी। स्ट्रीट लाइट्स लगवाने से पहले संबंधित व्यक्ति को एक सहमति पत्र भी देना होगा।
सरकार देगी बिल में छूट
इन स्ट्रीट लाइट्स के लिए डोमेस्टिक चार्ज लगेगा। जो भी व्यक्ति स्ट्रीट लाइट्स लगवायेगा बिजली का कनेक्शन उसके मीटर से दिया जाएगा। जितनी बिजली की खपत स्ट्रीट लाइट्स में होगी, बाद में उपभोक्ता को सब्सिडी उसके बिजली बिल में दे दी जाएगी जिससे उपभोक्ता पर बिजली के बिल का कोई खर्च नहीं पड़ेगा।
डिस्कॉम करेंगी लाइट्स का मैंटेनेंस…
इन स्ट्रीट लाइट्स का मैंटेनेंस तीनों डिस्कॉम द्वारा किया जाएगा। जिसके लिए दिल्ली सरकार हर साल डिस्कॉम को मैंटेनेंस के लिए 10 करोड रुपये अलग से देगी। इसके लिए डिस्कॉम के साथ तीन से पांच साल तक का एग्रीमेंट किया जाएगा।
निगम के कारण सरकार नहीं लगा पा रही थी स्ट्रीट लाइटें
दिल्ली में प्रावधान है कि रास्ते में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए निगम की अनुमति आवश्यक है। दिल्ली सरकार तमाम योजनाओं के तहत स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रयास पिछले दो साल से कर रही थी। लेकिन निगम से अनुमति न मिलने के कारण वह लगातार असफल हो रही थी। इसी कारण सरकार ने अपनी तरह का अनोखा प्लान बनाया। इस योजना के तहत अब मकान मालिक, विधायक और डिस्कॉम मिलकर स्ट्रीट लाइटें लगा देंगी।
गुड गवर्नेंस का प्रमाण
मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना से अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर गुड गवर्नेंस की मिसाल पेश की। निगम के अडं़गे के कारण ऐसा लग रहा था कि स्ट्रीट लाइटें नहीं लग पाएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसी राह निकाली कि बगैर निगम की इजाजत के लाइटें लग जाएंगी।
दुनिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लग रही लाइट्स
दिल्ली में अभी नौ लाख स्ट्रीट लाइटें हैं। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत दो लाख दस हजार स्ट्रीट लाइटें और लगेंगी। यह दुनिया की पहली योजना है, जिसमें वर्तमान स्ट्रीट लाइट के लगभग तीस फीसद नए स्ट्रीट लाइट को लगाने का टेंडर दिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगी हैं।
चाहे जितनी बत्तियां जला लो खिलेगा तो कमल ही : गंभीर
दिल्ली सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट्स योजना पर भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लपेटे में लिया है। गंभीर ने इस योजना पर तंज सकते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली सरकार की नीयत पर सवाल उठाये हैं।
भाजपा सांसद ने ट्वीट कर कहा कि साढ़े चार साल दिल्ली को अंधेरे में रखा, अब तीन महीने में चुनाव आते देख “मिस्टर चीफ मिनिस्टर जब जागो तभी सवेरा योजना” लाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जितनी बत्तियां जला लो खिलेगा तो कमल ही।
