सरकारी आवास खाली करने के सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को राहत दी है, जिसपर उन्होंने कहा, कि सचाई की आखिरी जीत ही होती है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये मकान या दुकान की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है, आखिर में सच और न्याय की जीत हुई। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि राघव चड्डा को मिला टाइप-7 सरकारी बंगला उन्हें खाली नहीं करना होगा।
राघव ने बिना नाम लिए भाजपा पर बोला हमला
राघव चड्ढा ने कहा कि पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध का है, इसका मकसद केवल विपक्षी दलों को चुप कराना है, राज्यसभा के 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सांसद को सरकार से सवाल करने के लिए राजनीतिक उत्पीड़न झेलनी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को जो कि लाखों भारतीयों के मुद्दों को उठाते हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं।
निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती
हाई कोर्ट ने राघव चड्ढ़ा को मंगलवार को राहत देते हुए उनकी याचिका मंजूर कर ली, इसमें उन्होंने राज्यसभा सचिवालय के उन्हें बंगला खाली करने को लेकर जारी नोटिस पर निचली अदालत की लगाई गई अंतरिम रोक को समाप्त करने के फैसले को चुनौती दी थी, मामले की सुनवाई कर रहे अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि 18 अप्रैल को निचली कोर्ट के राज्यसभा सचिवालय को बंगला खाली नहीं कराने का निर्देश बहाल किया जाता है।
