नयी दिल्ली : आंध्रप्रदेश के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में तेदेपा के हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय केंद्र द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा राज्य को राशि देने के लिए तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं। जेटली ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। इस विषय पर तेदेपा, वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस के सदस्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून को पूरी तरह लागू करने की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जिस वैकल्पिक व्यवस्था ने राज्य को धन प्रदान किया जा सकता है, उस बारे में उन्होंने सचिव (व्यय) से कहा है कि आंध्र प्रदेश के सचिव को तत्काल दिल्ली बुलाएं और औपचारिकताओं को पूरा करें।
उन्होंने कहा कि राज्य के लिये पहले पैकेज घोषित हो चुका है और राशि वही होगी। पूरा विश्वास रखें कि किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जेटली ने कहा, ‘‘आंध्र प्रदेश के मेरे मित्र पूरी तरह अवगत हैं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आंध्रप्रदेश पुनर्गठन कानून के हर हिस्से को लागू किया जा सके।’’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज और राज्य पुनर्गठन कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लोकसभा में आज तेदेपा और वाईएसआर कांग्रेस सदस्यों ने आंध्रप्रदेश पुनर्गठन कानून को पूरी तरह से लागू करने, राज्य के लिए रेलवे जोन तथा अन्य मांगों को लेकर भारी हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी । संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्रप्रदेश आगे बढ़ रहा है और उनकी मांग प्रदेश के विकास को लेकर है। हम इन मांगों को लेकर संवेदनशील हैं । प्रधानमंत्री और हमारी सरकार आंध्रप्रदेश के विकास को लेकर संवेदनशील है और इस विषय पर ध्यान देंगे।
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