उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रदूषण रोधी निकाय ईपीसीए ने शनिवार को कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में प्रदूषणकारी ईंधन आधारित उद्योग 11 नवंबर तक बंद रहेंगे। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली और एनसीआर में हॉट मिक्स संयंत्रों तथा स्टोन क्रशरों पर पाबंदी भी 11 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी।
उच्चतम न्यायालय ने चार नवंबर को इस क्षेत्र में निर्माण एवं मकानों एवं अन्य संरचनाओं को ढहाने की गतिविधियों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में ईपीसीए प्रमुख भूरेलाल ने कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, पानीपत में कोयला एवं अन्य ईंधन आधारित सभी उद्योग, जिन्होंने प्राकृतिक गैस या कृषि अवशिष्ट की ईंधन पद्धति नहीं अपनायी है, 11 नवंबर की सुबह तक बंद रहेंगे।
ईपीसीए ने कहा कि दिल्ली में पाइप वाली प्राकृतिक गैस को नहीं अपनाने वाले उद्योग भी इस दौरान नहीं चलेंगे। भूरेलाल ने कहा, ‘‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगुवाई वाले इस कार्यबल ने इस क्षेत्र में संभवत: बनी रहने वाली मौसम स्थितियों का आकलन किया और उसका आकलन है कि अगले 48 घंटे में वायु गुणवत्ता नहीं सुधरेगी तथा इसमें गिरावट भी नजर आ सकती है।’’
पिछले सप्ताह ईपीसीए ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जनस्वास्थ्य आपातस्थिति घोषित कर दी थी क्योंकि पटाखों और पराली के जलाने तथा प्रतिकूल मौसम की वजह से दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था।
