नई दिल्ली : नीति आयोग तीन राज्यों-झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा को साथ लेकर विद्यालयी शिक्षा में व्यापक बदलाव की शुरूआत करेगा। सरकार को विभिन्न मुद्दों परसलाह देने वाली इस संस्था ने आज यहजानकारी दी। नीति आयोग ने ट्वीट में कहा कि साथ- ई कार्यक्रम’ में भाग लेने वाले तीन राज्यों- झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा नीति आयोग के साथ मिलकर विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव की शुरुआत करेंगे। सरकार ने कहा था कि नीति आयोग अपनी पहल कि सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन (साथ- ई) ‘परियोजना के लिए व्यापक रूपरेखा और विस्तृत समयसारणी जारी करेगी।
नीति आयोग ने अगले ट्वीट में कहा कि झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के लिए साथ- ई कार्यक्रम की रूपरेखा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, झारखंड के मुख्य सचिव और तीनों राज्यों के प्रधान सचिवों और कार्यक्रम सहयोगियों ने पेश किया। नीति आयोग की परियोजना साथ- ई व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण और कक्षा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। यह कार्ययोजना 2018 से 2020 के बीच संचालित होगी, इसमें तीनों राज्यों द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है। इसका लक्ष्य इन्हें स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय राज्यों के तौर पर बनाना है।
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