भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन के नजदीक जेएनयू के छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज - Punjab Kesari
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भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन के नजदीक जेएनयू के छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से छात्रों के मार्च से पहले काफी

राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च कर रहे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों को पुलिस ने भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास रोक लिया और उन पर लाठीचार्ज किया। छात्रावास शुल्क में बढ़ोतरी के मुद्दे पर छात्र राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाह रहे थे। 
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से छात्रों के मार्च से पहले काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। परिसर की तरफ जाने वाली सड़कों पर यातायात रोक दी गई थी और छात्रों से अपील की गई कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें। 
छात्रों ने तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि पुलिस ने मार्च शुरू होने से पहले जेएनयू के सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया। छात्रों ने ‘‘दिल्ली पुलिस वापस जाओ’’ और ‘‘सभी के लिए निशुल्क शिक्षा’’ के नारे लगाए। छात्र जब घेराबंदी वाले क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने बैरीकेड को पार करने का प्रयास किया जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। 
छात्रों की योजना विश्वविद्यालय परिसर से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की थी जहां वे राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगने वाले थे। राष्ट्रपति जेएनयू के विजिटर भी हैं। वे चाहते थे कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि छात्रावास शुल्क में बढ़ोतरी वापस ली जाए। 
अधिकारियों ने प्रदर्शनों की आशंका के चलते उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग और केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर सोमवार को यात्रियों का प्रवेश और निकास बंद कर दिया। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि छात्रों के प्रदर्शन और लंबे मार्च के कारण बाबा गंगनाथ मार्ग पर यातायात की आवाजाही बंद है। 
जेएनयू छात्र छात्रावास की फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने प्रशासन की बार-बार चेतावनियों के बावजूद आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जेएनयू में सामान्य कामकाज बहाल करने और प्रदर्शनरत छात्रों तथा प्रशासन के बीच मध्यस्थता करने के तरीकों को तलाशने के लिए तीन सदस्यीय समिति भी गठित की। समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। 

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