नई दिल्ली : दिल्ली और हरियाणा के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए सोमवार को हुई मुख्य सचिव स्तर की बैठक में भी बात नहीं बन पाई। दिल्ली और हरियाणा अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दरअसल विवाद सुलझाने के लिए कोर्ट के आदेश पर सोमवार शाम श्रम शक्ति भवन स्थित केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय में दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई। इसमें हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी और दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश सहित दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने बैठक में हिस्सा लिया।
बैठक के बाद हरियाणा के मुख्य सचिव ढेसी ने कहा कि उनकी दिल्ली सरकार और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक हो गई है। हमने अपनी बात रखी है मगर जो बात हुई है उसकी रिपोर्ट शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ही रखा जाएगा। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने कहा कि हरियाणा सरकार 15 मई तक दिल्ली को वजीराबाद बैराज पर 150 क्यूसेक पानी अतिरिक्त देने को तैयार हो गया है, मगर दिल्ली सरकार यह पानी कोर्ट के आदेशों के तहत मांग रहा है।
उन्होंने कहा कि यह पीक समय हैं और इस समय पानी की ज्यादा जरूरत है और हम कोर्ट के निर्देश के तहत ही अपना अधिकार मांग रहे हैं। बता दे कि राजधानी में पानी की समस्या को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा से अपने हिस्से का पूरा पानी लेने के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
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