नई दिल्ली : बच्चों की सुरक्षा को लेकर नॉर्थ एमसीडी का एजुकेशन डिपार्टमेंट बेहद चिंतित नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कुल 116 प्वाइंट दिए गए हैं जिसमें स्कूलों के लिए सुरक्षा संबंधी मानकों की चेक लिस्ट दी गई है।
यह आदेश एजुकेशन डायरेक्टर मिलिंद महादेव डुम्ब्रे द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इन सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन न करने पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। यह आदेश सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे। हर स्कूल को स्कूल सेफ्टी कमेटी का गठन करना होगा।
6 सदस्यों वाली इस कमेटी में स्कूल प्रिंसिपल, एक टीचर और चार अभिभावक कमेटी के सदस्य होंगे। इस कमेटी की अध्यक्षता स्कूल प्रिंसिपल को करनी होगी। सेफ्टी कमेटी में महिला मेंबरों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा व इसकी प्रतिमाह मीटिंग होगी।
15 दिन में कमेटी का गठन अनिवार्य
सर्कुलर के अनुसार इस आदेश के जारी होने के 15 दिनों के भीतर स्कूल सेफ्टी कमिटी का गठन किया जाना अनिवार्य होगा। ये स्कूल सेफ्टी कमिटी प्रतिमाह मंथली सेफ्टी वॉक के तहत स्कूलों का निरीक्षण करेगी तथा बताए गए 116 प्वाइंट को चेक करेगी। इस चेकिंग के दौरान दो अभिभावक सदस्यों का होना अनिवार्य होगा।
स्पेशल टास्क फोर्स का होगा गठन
बच्चों की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए हर स्कूल में सुरक्षा सुझाव शिकायत पेटियां लगाई जाएंगी और प्रत्येक 15 दिन के बाद उनकी पेटियों को खोलकर उनका निरीक्षण किया जाएगा। डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के पालन की सुरक्षा करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसके चेयरपर्सन डीडीई/एडीई होंगे। कमेटी में स्कूल इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर(सिविल) और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) सदस्य होंगे।
सीसीटीवी से निगरानी पर जोर
दिल्ली सरकार की सीसीटीवी योजना से सबक लेते हुए निगम प्रशासन भी सीसीटीवी सर्विलांस पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी के चलते स्कूल की बाहरी चारदिवारी, ग्रिल को सीसीटीवी सर्विलांस के अंतर्गत निगरानी में रखे जाने की बात इन चेक प्वाइंट्स में की गई है। चेक लिस्ट में स्कूल के मेन गेट पार्किंग एरिया को भी सीसीटीवी सर्विलांस में रखने की बात की गई है। बता दें कि स्कूलों को साउथ एमसीडी 417 स्कूलों को सीसीटीवी से लैस कर चुकी है।
साउथ एमसीडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अनुसार 17 और स्कूलों में सीसीटीवी लगाया जाना बाकी है। इसे 30 जून तक पूरा किया जाना है। जबकि जर्जर बिल्डिंग और बच्चों की कम संख्या का हवाला देकर 12 स्कूलों को सीसीटीवी प्लान से बाहर रखा गया है। साउथ एमसीडी ने इस प्लान पर 4 करोड़ 65 लाख खर्च किया है।
– राजेश रंजन सिंह
