दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ़ 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के सिलसिले में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ़ इसी तरह का एक मामला होने का हवाला दिया गया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के अनुसार, यह निर्देश देना उचित है कि एफआईआर संख्या 116/2020 में आरोप पत्र को एफआईआर संख्या 101/2020 में पूरक आरोप पत्र के रूप में माना जाए।
रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों की समीक्षा करने पर, न्यायालय ने पाया कि दोनों एफआईआर में लगभग 9 आम चश्मदीद गवाह और कुल मिलाकर 23 गवाह हैं। इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एफआईआर संख्या 116/2020 में आरोप पत्र को एफआईआर संख्या 101/2020 के पूरक के रूप में मानने से गवाहों या पीड़ितों को कोई नुकसान नहीं होगा, जिससे मुकदमे को तदनुसार आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है, अदालत ने कहा।
ताहिर हुसैन की याचिका में कहा गया है कि चूंकि घटना एक ही समय में, एक ही इमारत में हुई है – एक घटना भूतल पर हुई है जबकि दूसरी घटना संबंधित इमारत की पहली मंजिल पर हुई है, और इसलिए, यह घटना एक ही लेन-देन का हिस्सा है और इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थीं क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।
