दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने 2016 के जेएनयू राजद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए मंजूरी देने के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं किया है।
हालांकि केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार का गृह विभाग सभी तथ्यों पर विचार-विमर्श के बाद उचित निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं और न ही आप सरकार की ओर से कोई दबाव होगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “दिल्ली सरकार ने अब तक इस पर (मामले में अभियोग चलाने की मंजूरी) कोई फैसला नहीं लिया है।
केजरीवाल ने कहा कि गृह विभाग इस पर फैसला ले रहा है और उसके पास मामले से जुड़ी तमाम जानकारियां हैं। उन्होंने कहा, “गृह विभाग में संबंधित अधिकारी इस पर अंतिम निर्णय लेगा।” साथ ही कहा कि जो भी फैसला लिया जाएगा उसे अदालत के समक्ष रखा जाएगा।
मामले में मुकदमा चलाने के लिए सरकार की ओर से मंजूरी दिए जाने संबंधी कुछ खबरों पर उन्होंने कहा कि ये महज “अटकलें” हैं।
पुलिस ने राजद्रोह मामले में कन्हैया और अन्य के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी मांगी थी। पुलिस ने कन्हैया और अन्य के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोप-पत्र दायर किया था और कहा था कि उन्होंने नौ फरवरी, 2016 को एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू परिसर में की गई राष्ट्र विरोधी नारेबाजी का समर्थन किया और वह रैली का नेतृत्व कर रहे थे।
