दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने 2016 के जेएनयू राष्ट्रद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ अभियोग के लिए मंजूरी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया है। केजरीवाल ने हालांकि कहा कि दिल्ली सरकार का गृह विभाग सभी तथ्यों पर विचार-विमर्श के बाद उचित निर्णय लेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। पुलिस ने राष्ट्रद्रोह मामले में कन्हैया और अन्य के खिलाफ अभियोग के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी मांगी थी। पुलिस ने कन्हैया और अन्य के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोप पत्र दायर किया था और कहा था कि उन्होंने नौ फरवरी, 2016 को एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू परिसर में की गई राष्ट्रदोही नारेबाजी का समर्थन किया और वह रैली का नेतृत्व कर रहे थे।
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बता दें कि किसी पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। सिर्फ पुलिस की चार्जशीट पर अदालत संज्ञान नहीं ले सकती। ऐसे में सरकार की मंजूरी न होने पर देशद्रोह की धारा रद्द हो जाती है।
