दक्षिणी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के हालिया विध्वंस अभियान के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने गुरुवार को बेघर हुए परिवारों को ‘तत्काल सहायता और राहत’ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हुए प्रभावित परिवारों को टेंट, भोजन, कंबल और अन्य आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फाइल अब एलजी वी.के. सक्सेना के पास स्वीकृति के लिए लंबित है।
दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव भेजकर अपना घर खो चुके परिवारों की चिंताओं को दूर करने का अनुरोध किया था। प्रस्ताव में उन्होंने मुख्यमंत्री को हाल ही में इस मामले में अब तक हुए घटनाक्रम से अवगत कराया।
डीडीए ने महरौली पुरातत्व पार्क के विवादित सीमांकन के बहाने लाधा सराय गांव में बड़े पैमाने पर विध्वंस अभियान शुरू किया था। इस कदम ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया।
हालांकि, डीडीए के कदम का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार ने विध्वंस को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया और राजस्व मंत्री गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन करने का आदेश दिया।
इस बीच, एलजी सक्सेना ने मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण को अगले निर्देश तक इस गांव में चल रहे विध्वंस अभियान को रोकने का निर्देश दिया।
एलजी सचिवालय एक बयान में कहा, ‘निर्णय इस गांव के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल के एलजी से मिलने के बाद लिया गया। उन्होंने इस क्षेत्र में भूमि के सीमांकन में विसंगतियों का हवाला देते हुए विध्वंस अभियान से राहत मांगी। सीमांकन 2021 में आप सरकार द्वारा किया गया था।’
