हजरत निजामुद्दीन दरगाह और बस्ती क्षेत्र के उलेमाओं (मौलवियों) और निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। इस बात को दोहराते हुए कि वे बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने मांग की कि भारत में, खासकर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, “अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को किराए पर घर नहीं दिए जाने चाहिए और जिन लोगों ने पहले से ही अपने परिसर किराए पर दे रखे हैं, उन्हें खाली कर देना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए और जिन लोगों ने उन्हें रोजगार दिया है, उन्हें उन्हें हटा देना चाहिए।
दिल्ली के निवासियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि यदि उन्हें पता चले कि उनके पड़ोस में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहा है, तो वे इस संबंध में पुलिस को जानकारी दें।” “एमसीडी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अवैध घुसपैठियों को सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों से हटा दें, जिन पर उन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से हासिल किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज जैसे किसी भी दस्तावेज को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। यदि किसी मस्जिद या मदरसे ने ऐसे घुसपैठियों को शरण दी है, तो उन्हें तुरंत खाली कर देना चाहिए,” उन्होंने मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से ऐसे घुसपैठियों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का भी अनुरोध किया।
