महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया और मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिश के मुताबिक समुदाय को नई श्रेणी ‘सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग’ के तहत आरक्षण दिया जाएगा।
राजनीतिक रूप से प्रभावी मराठा समुदाय प्रदेश की कुल आबादी का करीब 30 फीसदी है। महाराष्ट्र विधानसभा के शीत सत्र की पूर्व संध्या पर मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने कहा, ”राज्य मंत्रिमंडल ने मराठा आरक्षण के लिये पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।”
फडणवीस ने कहा, ”आरक्षण कितना होगा यह तय करने के लिये मंत्रिमंडल की उप-समिति बनाई गई है जिसे आगामी सत्र में पेश किये जाने वाले विधेयक (आरक्षण मंजूर करने संबंधी) के तकनीकी पहलुओं को देखने की जिम्मेदारी दी गई है।”
