महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय में बुधवार को कहा कि वह मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें विधानसभा के पटल पर रखने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील अभिनंदन वगयानी ने अदालत को बताया कि राज्य कैबिनेट को आयोग से सिफारिशें मिल गई हैं और आगे के कार्यों पर विचार किया जा रहा है।
वगयानी ने बताया कि राज्य कैबिनेट सदन के पटल पर रिपोर्ट (आयोग की सिफारिशें) रखने और अन्य उपयुक्त कदम उठाने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार की दलीलों के बाद न्यायमूर्ति बी पी धर्माधिकारी और सारंग कोतवाल की पीठ ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के मुद्दे पर उच्च न्यायालय में लंबित सभी मुकदमों का निपटारा कर दिया।
पीठ ने उल्लेख किया कि आयोग और राज्य सरकार ने ऐसी सिफारिशों को प्रस्तुत करने पर अदालत के पिछले आदेशों का पालन किया है और ऐसे में लंबित याचिकाओं पर आगे सुनवाई करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। पीठ 2014 और 2015 के बीच दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। तत्कालीन कांग्रेस-राकांपा सरकार द्वारा मराठा समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 16 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के बाद ये याचिकाएं दायर की गई थी।
