सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में उनकी न्यायिक हिरासत के अंत में सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई, 2023 तक बढ़ा दी। शराब नीति के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं। राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्य ठप हो जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर ले जाने के दौरान सिसोदिया ने कहा, ‘न पटपड़गंज का काम रुकेगा और न ही दिल्ली का। बीजेपी के लोग कितनी भी कोशिश कर लें, दिल्ली का कोई काम नहीं रुकेगा।’
अपराध की कार्यवाही हुई है
इस बीच, अदालत ने मनीष सिसोदिया की कानूनी टीम द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन के वितरण को मंजूरी देने के लिए कुछ दस्तावेज प्राप्त करने और हस्ताक्षर करने के आवेदन को भी अनुमति दे दी है। 6 मई को, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अवगत कराया गया था कि वर्तमान आरोपी मनीष सिसोदिया की कथित गतिविधियों के कारण लगभग 622 करोड़ रुपये के अपराध की कार्यवाही हुई है। यह एजेंसी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश की गई थी।विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले को 10 मई को विचार के लिए सूचीबद्ध किया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट की हार्ड कॉपी फाइल कर दी गई है।
परिचालन भाग में 271 पृष्ठ हैं
संघीय एजेंसी ने 4 मई, 2023 को दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। पूरक आरोप पत्र विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने दायर किया था। पूरक प्रभार में 2,100 से अधिक पृष्ठ हैं। परिचालन भाग में 271 पृष्ठ हैं। आरोप 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया गया है। ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में गिरफ्तार किए गए 29वें आरोपी हैं। सीबीआई इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल कर चुकी है।
उसमें छह सप्ताह की जमानत मांगी
हाल ही में सिसोदिया ने उच्च न्यायालय में नियमित और अंतरिम जमानत याचिका दायर की। उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दायर की और उसमें छह सप्ताह की जमानत मांगी। उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड किया कि उसकी पत्नी की बीमारी के आधार पर भी अंतरिम जमानत की याचिका है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले हफ्ते आबकारी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि “आर्थिक अपराधों का यह मामला आम जनता और समाज पर बड़े पैमाने पर गंभीर प्रभाव डालता है क्योंकि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत बहुत कुछ कहते हैं।” उक्त अपराध के आयोग में उनकी संलिप्तता के बारे में।”
भेजे जाने का आरोप लगाया गया था
अदालत ने यह भी नोट किया कि जांच के दौरान कुछ सबूत भी सामने आए हैं, जो दिखाते हैं कि दक्षिण लॉबी से प्राप्त घूस या रिश्वत राशि का कुछ हिस्सा गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव अभियान के संबंध में खर्च या उपयोग किया गया था। इसके अलावा, हवाला चैनलों के माध्यम से कुछ नकद भुगतानों को उक्त खर्चों को वहन करने के लिए गोवा भेजे जाने का आरोप लगाया गया था और यहां तक कि हवाला चैनलों के माध्यम से हस्तांतरित नकद राशियों के लिए कवर-अप के रूप में कुछ नकली चालान बनाने का आरोप लगाया गया था।
संबंधित कार्य देख रहा था
यह कहा गया था कि उपरोक्त नकद हस्तांतरण सह-आरोपी विजय नायर के निर्देशानुसार किया गया था, जो आवेदक का प्रतिनिधि था और आप का मीडिया प्रभारी भी था। वह कथित तौर पर उक्त चुनावों से संबंधित कार्य देख रहा था। अदालत ने नोट किया कि उन्होंने कथित तौर पर सह-आरोपी राजेश जोशी के स्वामित्व वाली रथ प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी में चुनावों के दौरान पार्टी के लिए चुनाव संबंधी विज्ञापन कार्य और अन्य काम करने के लिए भी काम किया।
सिसोदिया को गिरफ्तार किया था
प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में पूर्व मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था।
