नई दिल्ली : दिल्ली सरकार राजधानी के लोगों के जीवन को सुधारने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। यह कहना है उपराज्यपाल अनिल बैजल का। शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण में उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्लीवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार लोगों के घर तक सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। अपने 25 मिनट के अभिभाषण में उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 में 3,29,093 रुपए हो गई है, जो वर्ष 2016-17 के दौरान 3,00,793 रुपए थी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारने के लिए विशेष महत्व दे रही है।
दिल्ली में शैक्षणिक सुविधाओं में मजबूती लाने के लिए मौजूदा स्कूलों में 6,400 नई कक्षाएं बनाई गई हैं। सुरक्षा के लिए दिल्ली के अधिकतर स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जा चुके हैं। सभी स्कूलों में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का प्रस्ताव भी है, जिसमें यह भी शामिल है कि कक्षाओं में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिये अभिभावक स्कूल की गतिविधियों को देख सकें। उपराज्यपाल ने कहा कि उत्कृष्ट शिक्षकों को सिंगापुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में ट्रेंनिग के लिए भेजा गया। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। मरीजों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए अनेक प्रयास किए हैं। रोगियों को सभी आवश्यक दवाएं निशुल्क प्रदान की जा रही हैं।
डीजीईएचएस की सूची में शामिल 23 रेडियोलॉजिकल केंद्रों में सभी दिल्लीवालों को रेडियोलॉजिकल सेवाएं निशुल्क प्रदान की जा रही हैं। दिल्ली सरकार के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से मरीजों को यहां रेफर किया जाता है। सरकार का विचार है कि आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों की स्थापना करके स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाया जाए। शुरुआती तौर पर 102 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक शुरू किए गए थे और चालू वित्त वर्ष में 62 और क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के कमजोर तबके को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। पेंशन को बेहतर बनाने के साथ न्यूनतम मजदूरी में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि गरीबों की आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति को अधिसूचित किया है।
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