नई दिल्ली: विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा दिल्ली नगर निगम विद्यालयों हेतु प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के रद्द होने के निर्णय से उन 70,000 अभ्यर्थियों को भारी राहत मिली है, जिन्होंने 29 अक्टूबर को चयन के लिए परीक्षा दी थी।
यह व्यापक स्तर पर हुई धांधली और नकल के विरुद्ध संघर्ष करने वाले अभ्यर्थियों की विजय है। ये अभ्यार्थी परीक्षा में हुई भारी धांधलियों के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष कर रहे थे और पुनः परीक्षा की मांग कर रहे थे। विपक्ष की भी उपराज्यपाल से यही मांग थी।
विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब पुनः परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी जाएं और सभी अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति विशेष अथवा समूह इस प्रकार की बेईमानी करने का साहस न जुटा पाए।
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