रायपुर : इस बार विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ 85 लाख 45 हजार 819 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज मतदाता पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस बार 92 लाख 95 हजार 301 पुरुष और 92 लाख 49 हजार 459 महिलाएं वोट देंगी। राज्य में सबसे ज्यादा मतदाता राजधानी रायपुर में है, जबकि सबसे कम मतदाता नारायणपुर में है।
मतदाताओं की सूची में सबसे चौकाने वाली बात ये है कि छत्तीसगढ़ में 100 साल से ज्यादा उम्र के 3140 मतदाता है। वहीं अन्य उम्र वर्ग के मतदाताओँ की बात करें तो 18-19 वर्ष के मतदाताओँ की संख्या 4 लाख 96 हजार 954, 20-29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 53 लाख 95 हजार 283, 30-39 साल के मतदाताओँ की संख्या 48 लाख 33 हजार 568, 40 से 49 साल के मतदाता 35 लाख 11 हजार 208, 50 से 59 साल के मतदाता 23 लाख 23 हजार 840, 60 से 69 साल के मतदाताओं की 12 लाख 70 हजार 422, 70 से 79 साल के वोटरों की संख्या 5 लाख 53 हजार 052 और 80 साल से ज्यादा वोटरों की संख्या 1 लाख 61 हजार 492 है। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के फेसबुक पेज पर छत्तीसगढ़ वोट्स नाम से एक आनलाइन कानटेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पोस्ट व लाइक के आधार पर 500 से 50 हजार तक इनाम दिया जायेगा।
आज प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ईवीएम एवं वीवीपीएटी मशीन का डेमोस्ट्रेशन किया भी किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने अगर अभी भी कोई मतदाता अपना आवेदन नहीं दे सका है, तो वो अपना नाम मतदाता सूची में जोडऩे के लिए आनलाइन या फिर निर्वाचन कार्यालय के दफ्तर में प्रस्तुत कर सकता है। सुब्रत साहू ने बताया कि चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लिहाजा कई कदम भी आयोग की तरफ से उठाये गये हैं।
चुनाव के दौरान वित्तीय लेनदेन पर भी आयोग की नजर होगी, लिहाजा बैंकों से किये जाने वाले ट्राजेक्शन का हिसाब भी मांगा जायेगा। यही नहीं मतदाता को प्रभावित करने की सूचना या फिर पैसे की पेशकश पर फ्लाइंग स्कावायड तत्काल इस मामले पर कार्रवाई करेगी। अगर राशि 10 लाख रुपये अधिक होगी तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को भी दी जायेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला व विधानसभा स्तर पर फ्लाइंग स्कावायड, निगरानी टीम और अन्य टीमों का गठन किया गया है। वहीं शराब के अवैध वितरण पर कड़ी नजर रखने के लिए आबकारी विभाग को निर्देश दिया गया है।
