सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड का फंड जारी करने की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।
दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले पर तत्काल कार्रवाई की मांग वाली याचिका का उल्लेख किया।
- 1 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए सहमत
- मामले पर तत्काल कार्रवाई की मांग
- अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग
जल बोर्ड को नहीं मिला फंड
वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि जल बोर्ड का फंड जारी नहीं किया गया है और 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि वह 1 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा और अगर वह कुछ भी मानता है तो फैसले को पलटा जा सकता है क्योंकि उसने आश्वासन दिया कि आज और सुनवाई के दिन के बीच जो कुछ भी होगा, उस पर अदालत ध्यान दे सकती है।
अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग
नवंबर 2023 को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर कथित तौर पर दिल्ली जल बोर्ड के फंड को रोकने के लिए वित्त सचिव के खिलाफ निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की, क्योंकि फंड जारी न करने से जल्द ही सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है।
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