दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया जिसने कहा कि पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी केंद्र शासित क्षेत्र की निर्वाचित सरकार के रोजाना के कार्यों में ‘‘हस्तक्षेप नहीं’’ कर सकती हैं।
केजरीवाल ने कहा कि संविधान में यह बात स्पष्ट है लेकिन मोदी सरकार निर्वाचित गैर भाजपा सरकारों को काम नहीं करने दे रही है।
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बेदी को झटका देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला दिया कि ‘‘मंत्रिपरिषद् के मार्फत काम करने वाली निर्वाचित सरकार के रोजाना के कार्यों में प्रशासक के हस्तक्षेप के माध्यम से उसे परास्त नहीं किया जा सकता है।’’ फैसले पर प्रतिक्रिया जताते हुए केजरीवाल ने बेदी को ‘‘मोदी सरकार का राजनीतिक नुमाइंदा ’’ बताया।
अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन का हिस्सा रहीं बेदी 2012 में आम आदमी पार्टी बनाने के मुद्दे पर केजरीवाल से अलग हो गईं। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गईं और 2015 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली में भाजपा की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थीं लेकिन पार्टी हार गई। उन्हें मई 2016 में पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।
