दिल्ली सरकार ने मंगलवार को पल्ला से वजीराबाद के बीच के यमुना डूब क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी। इसका लक्ष्य शहर की ‘जल समस्या’ को दूर करना है।
मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह जल नीचे जाएगा और भूजल का संभरण करेगा जिसके बाद इन तालाबों में जमा किए गए पानी को निकाला जाएगा।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जल की कमी है और इस परियोजना से न सिर्फ अधिकारियों को पानी की मौजूदा समस्या से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि इससे भविष्य की परेशानियों से भी निपटा जा सकेगा।
केजरीवाल ने कहा, ‘‘ हमने एक योजना तैयार की है और आने वाले दिनों में हम लोग यमुना डूब क्षेत्र में भूजल का संभरण करेंगे। यह हमारे लिए प्रयोगात्मक अध्ययन है। इसके परिणाम बताएंगे कि हम कितना जल संरक्षित कर सकते हैं’’
योजना के अनुसार सरकार यमुना डूब क्षेत्र में स्थित किसानों की जमीन तालाब बनाने के लिए किराए पर लेगी और पल्ला से वजीराबाद क्षेत्र के बीच 20 किलोमीटर के दायरे में छोटे-छोटे तालाब बनाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि डूब क्षेत्र के तालाबों में बारिश के पानी के साथ-साथ यमुना के बढ़े हुए जलस्तर का पानी भी जमा होगा।
मु्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ तालाब खोदेगी क्योंकि यमुना डूब क्षेत्र बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय है और इसके लिए किसी भी तरह के निर्माण की जरूरत नहीं होगी।
