आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि दिल्ली में उनकी नीतियों के कारण हजारों स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार हो गए हैं। आप का दावा है कि भाजपा ने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए हैं और कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जिससे जनकल्याण योजनाओं पर असर पड़ रहा है। पार्टी ने मांग की है कि सभी हटाए गए कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाए।
मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली में सत्तारूढ़ भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार न केवल रोजगार देने में विफल रही है, बल्कि हजारों लोगों को बेरोजगार कर रही है। दिल्ली में सैकड़ों डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और अस्पतालों में काम करने वाले टेक्नीशियन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ‘जनता दरबार’ में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी नौकरी से हटाए जाने पर नाराजगी जताई और इसका कारण जानना चाहा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले 10,000 बस मार्शलों की नौकरी छीनी गई और अब मोहल्ला क्लिनिकों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को बेरोजगार कर दिया गया है। ये सभी कर्मचारी 2017 से 2025 तक नियमित रूप से सेवाएं दे रहे थे और उनके घर का खर्च इसी नौकरी से चलता था।
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आप नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने यह आश्वासन दिया था कि केजरीवाल सरकार की जनकल्याण योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद, अब मोहल्ला क्लिनिकों को बंद किया जा रहा है और वहां काम कर रहे डॉक्टरों, फार्मासिस्टों और अन्य स्टाफ को हटाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा यह सब राजनीतिक द्वेष के तहत कर रही है। पहले भी योग टीचर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था और अब यह क्रम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों तक पहुंच गया है।
सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल के करीबी अफसरों के ट्रांसफर पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ए.सी. वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रोक दिए, पेंशन और वेतन वितरण में बाधा डाली और कई योजनाओं में अड़चनें पैदा कीं। अब जब भाजपा की सरकार है तो उन्हें डर है कि अगर वे इन फाइलों को अनुमति देंगे तो जेल जा सकते हैं। यही कारण है कि ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा है। आप का कहना है कि भाजपा की सरकार जनहित की योजनाओं को बंद कर, न केवल जनता के साथ अन्याय कर रही है बल्कि हजारों परिवारों को बेरोजगारी की गर्त में धकेल रही है। पार्टी ने मांग की है कि सभी हटाए गए कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाए और जनकल्याण योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के जारी रखा जाए।
