नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान सीलिंग के मुद्दे को संसद में उठाएंगे। साथ ही एफएआर बढ़ाये जाने, कन्वर्जन चार्ज दरों को पुनः अधिसूचित करने, मास्टर प्लान में अपेक्षित संशोधन करने और सीलिंग पर 6 माह की रोक की मांग रखेंगे। शनिवार को पार्टी कार्यालय में हुई प्रेसवार्ता के दौरान तीनों महापौरों कमलजीत सहरावत, डाॅ. प्रीति अग्रवाल और नीमा भगत ने कहा कि सीलिंग पर बुलाए गए आपातकालीन सत्र में कांग्रेस एवं आप ने अवरोध पैदा करने की कोशिशें की। यह दोनों व्यापारियों की समस्याओं का हल नहीं निकालना चाहते।
जबकि भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्र में दिल्ली में कमर्शियल एवं रिहायशी उपयोग के लिये भवनों का एक समान एफएआर लागू करने, दिल्ली की सभी संपत्तियों पर लगने वाला कमर्शियल कन्वर्जन चार्ज केवल दस वर्ष तक लेने, दिल्ली सरकार से शेष 351 सड़कों का जल्द व्यवसायिक नोटिफिकेशन करवाने, बेसमेंट को नियमिति एफएआर में लाने व उसके व्यवसायिक उपयोग की नियमानुसार मंजूरी देने, दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा कुछ कॉलोनियों के लिये संशोधित 22274 रुपए प्रति वर्ग मीटर कन्वर्जन चार्ज को केटेगरी वाइज निश्चित करने पर चर्चा हुई।
साथ ही कहा गया कि उपराज्यपाल एवं दिल्ली सरकार निगमों द्वारा पारित प्रस्ताव को अविलंब केन्द्र सरकार को प्रेषित करें। साथ ही अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल से अनुरोध करें कि वह सभी संबंधित निकायों की ओर सर्वोच्च न्यायालय से दिल्ली में सीलिंग छह माह तक रोकने लिये अनुरोध करें।
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