नयी दिल्ली : भारत ने आज कहा कि उसे आशा है कि मालदीव समयसीमा समाप्त होने के बाद आपातकाल को फिर नहीं बढ़ायेगा और शीघ्र लोकतंत्र और कानून के शासन की राह पर लौटेगा । मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 5 फरवरी 2018 को अपने देश में आपातकाल की घोषण की और इसकी अवधि आज शाम समाप्त हो रही है । विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘‘ हमारी यह उम्मीद है कि मालदीव सरकार आपातकाल की अवधि को आगे नहीं बढ़ायेगी ताकि मालदीव में राजनीतिक प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू की जा सके । ’’ मंत्रालय ने मालदीव सरकार से उच्चतम न्यायालय के एक फरवरी के आदेश को लागू करने को भी कहा जिसमें निवार्सित पूर्व नेता मोहम्मद नसीद एवं आठ अन्य की रिहाई सही अर्थो में सुनिश्चित की जा सके ।
विदेश मंत्रालय का कहना है कि आपातकाल को समाप्त करने के बाद ही न्यायपालिका समेत लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान के अनुरूप स्वतंत्र रूप एवं निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से काम कर सकेंगी । बयान के अनुसार, ‘‘ यह जरूरी है कि मालदीव तेजी से लोकतंत्र एवं कानून के शासन के मार्ग पर लौट सके ताकि देश के लोगों की आकांक्षाओं पूरा करने के साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को दूर किया जा सके उल्लेखनीय है कि कल यामीन ने मालदीव की संसद के समक्ष आपातकाल की अवधि को 30 दिनों तक बढ़ाने का आग्रह पेश किया था। उम्मीद की जा रही है कि मजलिस इस बारे में आज कोई फैसला करेगी ।
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