नई दिल्ली: दिल्ली अधीनस्थ सेवाओं में सभी रिक्त पदों को केवल वरिष्ठता के आधार पर भरने के आदेश के विरोध में दिल्ली नगर निगम और सहायता प्राप्त विद्यालयों के दलित शिक्षकों ने शुक्रवार को एलजी हाउस पर विरोध-प्रदर्शन किया। इस पर बिजेंद्र कुमार ने कहा कि एलजी ने जो आदेश दिया है उसे तत्काल वापिस लिया जाना चाहिए। इस आदेश से अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों की पदोन्नति बाधित हो जाएगी।
टी आर मीणा ने कहा कि 19 दिसंबर को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इसी आदेश के सन्दर्भ में शिक्षक मंच की अपील पर दिल्ली के मुख्य सचिव और सचिव (सेवाएं) को तलब किया था तथा इस आदेश को लागू न करने की हिदायत दी गई थी। मुख्य सलाहकार बी एस गौतम और सचिव के पी सिंह ने अनुदान प्राप्त विद्यालय पर आरक्षण नीति का उल्लंघन करने और उनमे कार्यरत दलित शिक्षकों पर भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया।
शिक्षक मंच की नगर निगम विग की चेयरमैन सविता कदियान पंवार ने कहा कि उत्तर और पूर्वी दिल्ली नगर निगम मे शिक्षकों को कई माह से वेतन नही मिल रहा। चेयरमैन सविता कदियान पंवार ने कहा कि कई माह से वेतन ना मिलने से शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है इससे शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है कई साल से शिक्षकों को बोनस और एरियर भी नही मिला है आज उपराज्यपाल को लिखित ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन मे यह भी मांग की गई कि तीनों दिल्ली नगर निगम करने की भी अनुमति दी जाए।
अधिक जानकारियों के लिए बने रहिये पंजाब केसरी के साथ।
