दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को संरक्षित स्मारक अजमेरी गेट के विनियमित क्षेत्र में कथित अवैध और अनधिकृत निर्माण से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। याचिका में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नगर निगम भवन उपनियमों के महत्वपूर्ण उल्लंघन को भी उजागर किया गया। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका गलत और प्रेरित थी, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता मामले में अपनी वास्तविक रुचि प्रदर्शित करने में विफल रहे और याचिका PIL नियमों के खिलाफ दायर की गई थी।
भवन निर्माण के दौरान याचिकाकर्ता की गतिविधियों के बारे में न्यायालय के प्रश्न के उत्तर में याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कई शिकायतें की हैं तथा मामले के संबंध में सूचना का अधिकार (आरटीआई) भी दायर किया है। स्थानीय निवासी होने का दावा करने वाले मिर्जा औरंगजेब द्वारा दायर याचिका में पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के महत्व पर जोर दिया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों की सुरक्षा करना तथा अधिनियम की धारा 19 तथा 20बी के तहत निषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में किसी भी अनधिकृत एवं अवैध निर्माण को रोकना है।
इसमें यह भी कहा गया है कि अधिनियम की धारा 20डी के अनुसार विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण गतिविधि शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि इस मामले में इमारतों के मालिक एवं अधिभोगी होने के नाते अपराधियों को इन प्रावधानों के साथ-साथ नगर निगम के उपनियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि उन्होंने प्रतिवादी अधिकारियों की नाक के नीचे निर्माण कार्य शुरू किया और पूरा किया। प्रतिवादी-एमसीडी विभाग द्वारा आपत्तिजनक संपत्ति बुक किए जाने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई या विध्वंस प्रक्रिया नहीं की गई है और आपत्तिजनक संपत्तियां बेरोकटोक खड़ी हैं।
