आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को दिल्ली सरकार पर अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पुरी ने कहा कि अनधिकृत कालोनियों में लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक दिये जाने से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तकलीफ हो रही है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘वैसे सिसोदिया जी और केजरीवाल जी यह बताएं कि अगर 1731 कॉलोनियों के लोगों को उनके घर का मालिकाना हक़ मिल रहा है और उनके घरों की रजिस्ट्री हो रही है तो उन्हें क्या तकलीफ़ है? शायद यह कि वो अब इस मामले में कोई नया रोड़ा नहीं अटका पाएंगे।’’
पुरी ने कहा, ‘‘साफ़ दिख रहा है कि दिल्ली के माननीय उपमुख्यमंत्री अनुभव की कमी के कारण कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं और उन्हीं एक दो शब्दों के जाल में उलझे पड़े हैं जो उन्होंने सुन रखे हैं।’’ उन्होंने कहा कि संपत्ति के पंजीकरण के बारे में डीडीए की वेबसाइट पर नियमों को सरल तरीके से बताया गया है।
एक अन्य ट्वीट में पुरी ने कहा, ‘‘जब इन कॉलोनियों में रहने वालों को अपने घरों के लिए बैंक से ऋण मिल सकेगा, लोग मकानों के नक्शे पास करवा सकेंगे और इन कॉलोनियों में पुनर्विकास हो सकेगा तो उससे इन लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों है?’’
