नई दिल्ली : बिजली उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज में हुई बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गुप्ता ने सरकार से सवाल पूछा है कि जिस तरह दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों की प्रवक्ता बनकर बात कर रही है, वह बताए कि बिजली कंपनियों ने पिछले 6-7 महीनों में ऐसे कौन से बुनियादी बदलाव कर दिये जिसके लिए सरकार डिस्कॉम को फिक्स चार्ज के रूप में भारी राशि दिलवा रही है। जो लोग डिस्कॉम का एकाधिकार समाप्त करने और बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात कर सत्ता में आये थे।
वही लोग आज निजी बिजली कंपनियों के प्रवक्ता बन गए हैं। पिछले 6 महीने में बिजली कंपनियां फिक्स चार्ज में 2 बार बढ़ोतरी कर चुकी हैं। अगस्त 2017 तक फिक्स चार्ज की मात्र 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी में 2 किलो वाट तक फिक्स चार्ज मात्र 40 रुपये था, दूसरी श्रेणी में 2 से 5 किलो वाट तक फिक्स चार्ज 100 रुपया था तथा तीसरी श्रेणी 5 किलो वाट से अधिक भार पर 25 रुपया प्रति किलोवाट लिया जा रहा था। लेकिन 1 सितम्बर 2017 से फिक्स चार्ज की तीन से बढ़ाकर 5 श्रेणियां कर दी गयी।
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