देहरादून : प्रदेश सरकार नए जिलों के गठन को लेकर बेहद गंभीर है। विधानसभा सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं । उन्होंने कहा कि जिला पुनर्गठन आयोग को निर्देश दिए जायेंगे कि नए जिलों को लेकर जो भी सुझाव आ रहे हैं उन्हें शामिल किया जाए ।
वित्त मंत्री ने कहा कि सूबे की सरकार की प्राथमिकता राज्य का विकास, जिला गठन और छोटी इकाइयों को मजबूती देना है। 670 न्याय पंचायत उत्तराखंड में हैं, इन्हें ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। आयोग जब भी सरकार को रिपोर्ट सौपेगा उसपर गंभीरता से विचार कर निर्णय निकाला जाएगा। राज्य में छोटी-छोटी प्रशासनिक इकाइयां होनी चाहिए।
सफलता कर्म करने से ही प्राप्त होती है : प्रकाश पंत
गौरतलब है कि, तत्कालीन बीजेपी सरकार ने रानीखेत, कोटद्वार, डीडीहट और यमुनोत्री को जिला बनाने की अधिसूचना जारी की थी. उसके बाद से रुड़की, कोटद्वार, चकराता, रामगंगा, काशीपुर और गैरसैंण को जिला बनाने की मांग उठने लगी है। पंत ने कहा कि, पहले जो आयोग का गठन किया गया था उसे नियमित रूप से आवेदनों पर सुनवाई करने और सरकार को रिपोर्ट देने को कहा है।
