दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से ऐसे अस्थायी पदों का ब्योरा मुहैया कराने को कहा है जिन्हें कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी पद में बदलने पर विचार किया जा सकता है ।
‘आप’ सरकार के वित्त विभाग ने प्रधान सचिवों और सचिवों को एक परिपत्र जारी कर इस संबंध में उन्हें संबंधित विभागों के प्रस्ताव सौंपने को कहा है। संयुक्त सचिव (लेखा) एल डी जोशी ने पद के नाम और अस्थायी पदों की संख्या, सृजन के उद्देश्य के संबंध में जानकारी मांगी है ।
परिपत्र में कहा गया है कि तीन साल से अधिक समय से कायम अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने पर विचार किया जाएगा। सभी विभागों से प्रस्तावों को वित्त विभाग में सौंपने का आग्रह किया जाता है। इसमें 2019-20 तक अस्थायी पदों को जारी रखने या विस्तारित करने के संबंध में पदों के सृजन के लिए सक्षम प्राधिकार की अनुमति और वित्त विभाग की मंजूरी का ब्योरा दिया जाए।
बहरहाल, दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने भी अनुबंध पर काम करने वाले कमर्चारियों के सेवा विस्तार के संबंध में विभाग प्रमुखों को पत्र लिखा है। विभाग ने एक पत्र में कहा है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निर्देश दिया है कि अनुबंध पर सेवा के विस्तार के पहले, विभागों को यह भी सूचना देनी चाहिए कि क्या नियमित आधार पद पदों को भरने के लिए प्रयास किए गए ?
