नई दिल्ली: वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन में मोड में आ गई है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के विभिन्न उपाय के क्रियान्वयन के क्रम में अब सरकार ने नगर निगमों सहित डीडीए को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। जिसके लिए नगर निगमों एवं डीडीए को सरकार को वायु-प्रदूषण से संबंधित व्यवहारिक योजना सौंपना पड़ेगा।
पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी,सरकार के सभी विभागों, तीनों निकायों, डीडीए, छावनी क्षेत्र और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वायु-प्रदूषण की विस्तृत तरीके से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम वायु-प्रदूषण को लेकर व्यवहारिक योजना सरकार के सामने प्रस्तुत करें।
इस योजना की समीक्षा करके इसके लिए उपयुक्त फंड जारी किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से राजधानी में खुले में कूड़ा जलाने एवं निर्माण साइटों पर उठने वाली धूल के नियंत्रण के लिए किये जा रहे उपायों की भी जानकारी ली।
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