वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय केंद्र द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा राज्य को राशि देने के लिए तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं। जेटली ने राज्यसभा में कहा कि आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है ताकि तौर तरीकों को तैयार किया जा सके।
उन्होंने राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग पर कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन विशेष राज्य को दर्जा देने की स्थिति में राज्य को जो राशि मिलती, वह राज्य को मिलेगी। इसके लिए फार्मूला तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि व्यय सचिव से कहा गया है कि वह आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसके लिए कोई तौर तरीका तैयार करें। इसके पहले राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तेदेपा के सदस्यों ने आंध्र प्रदेश पुनगर्ठन कानून के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने की मांग की।
तेदेपा के तीन सदस्यों ने आसन के समक्ष नारेबाजी भी की। उपसभापति पी जे कुरियन ने उनसे अपने स्थानों पर जाने की अपील करते हुए कहा कि अगर आपका कोई मुद्दा है तो आप प्रधानमंत्री, सदन के नेता या संबंधित मंत्री के समक्ष उठा सकते हैं।
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