भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ और मुखर नेता सुब्रमण्यम स्वामी सरकारी बंगला खली करने को राजी हो गए हैं। वह 5 नवंबर यानी शनिवार को सरकारी आवास छोड़ देंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को पूर्व सांसद के इस फैसले के बारे में अवगत कराया कि सुब्रमण्यम स्वामी के निजी आवास पर सुरक्षा संबंधी सभी इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं।
31 मार्च को राज्यसभा से दी गई विदाई
सुब्रमण्यम स्वामी को सांसद रहते उन्हें सरकारी आवास अलॉट किया गया था। उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें 31 मार्च को राज्यसभा से विदाई दी गई। कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया। इसपर पूर्व सांसद ने नाराजगी जाहिर की लेकिन, अब वह सरकारी आवास खली करने के लिए राजी हो गए हैं।
सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे स्वामी
सुब्रमण्यम स्वामी ने उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करने में केंद्र सरकार की विफलता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। स्वामी ने कहा था कि केंद्र ने पहले के आश्वासन के बावजूद उनके उस आवास पर कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, जिसमें वह सरकारी बंगले को छोड़ने के बाद रहेंगे। स्वामी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। उन्होंने सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए सरकारी बंगले के पुन: आवंटन के लिए अदालत का रुख किया था।
