नई दिल्ली : दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुुक्त उपराज्यपाल से ऊपर हो गए हैं, शायद यहीं कारण है कि वह एलजी के दिए आदेश को भी नहीं मान रहे। यह कहना है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री इमरान हुसैन का। मंगलवार को इमरान हुसैन ने कहा कि दिल्ली सरकार के अनुरोध पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सस्ते राशन के लिए ई-पोस मशीन के प्रयोग को निलंबित करने का आदेश दिया था। साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए सवालों पर एसीबी को जांच के आदेश दिए। लेकिन नए आयुक्त एलजी के निर्देश के बाद भी ई-पोस मशीन के माध्यम से राशन देने का आदेश दे रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने तीन माह तक राशन नहीं लिया।
उनका राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। ऐसा करने के बाद दिल्ली में करीब तीन लाख राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन राशन कार्ड को रद्द करने से पहले इन्हें नोटिस भेजना चाहिए। साथ ही डोर टू डोर सर्वे करवाकर जांच करनी चाहिए। नियम के तहत इन्हें पूरा समय देना चाहिए।
ई-पोस को लागू करने समय काफी लोगों के आधार कार्ड समय पर अपडेट नहीं हुए जबकि कई लोगों के प्रिंगर प्रिंट नहीं आए। ऐसे में बिना समय दिए इनका राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद स्पष्ट कहा था कि ई-पोस मशीन को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके नए आयुक्त अराजकता फैला रहे हैं।
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