राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की आगे की जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने पहले कहा था कि मिश्रा की भूमिका की जांच हो चुकी है और उनके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की आगे की जांच का निर्देश दिया। कोर्ट ने मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की आगे की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसने कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच की है और उसके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा पेश की गई सामग्री के आधार पर, उसकी उपस्थिति कर्दम पुरी के इलाके में थी, और एक कथित संज्ञेय अपराध पाया गया है जिसकी जांच की जानी चाहिए।
शिकायतकर्ता ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में कपिल मिश्रा और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसएचओ दयालपुर को निर्देश देने की मांग की थी। 5 मार्च 2025 को दिल्ली पुलिस ने कहा कि मिश्रा की भूमिका की जांच पहले ही हो चुकी है। यह पता चला कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। पुलिस ने अपने लिखित बयान में कहा था कि वे याचिका का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने लिखित बयान में कहा था कि इस मामले में कपिल मिश्रा को फंसाया जा रहा है, जबकि 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
यह भी कहा गया कि दंगे साजिशकर्ताओं की साजिश का नतीजा थे। लिखित दलीलें विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद के माध्यम से दायर की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध किया और कहा कि दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़ी एफआईआर में मिश्रा की भूमिका की जांच की गई थी। स्पेशल सेल ने कहा कि दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
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अदालत यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा अगस्त 2024 में दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। शिकायतकर्ता ने मिश्रा, तत्कालीन दयालपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ और भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व भाजपा विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल संसद सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। मोहम्मद इलियास ने अधिवक्ता महमूद प्राचा के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई और दावा किया कि 23 फरवरी, 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा और उनके साथियों को कर्दम पुरी में सड़क जाम करते देखा। दावा किया गया है कि मिश्रा के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां खड़े थे।
सुनवाई के दौरान, स्पेशल सेल की ओर से एसपीपी अमित प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि “डीपीएसजी (दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट) समूह की चैट से पता चलता है कि चक्का जाम की योजना पहले से ही 15 और 17 फरवरी, 2020 की शुरुआत में बनाई गई थी”। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस जांच में मिश्रा पर दोष मढ़ने की योजना का पता चला है। 3 सितंबर को अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। डीसीपी (उत्तर-पूर्व) ने एक रिपोर्ट दर्ज की जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता के दावों को पहले ही अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज अलग-अलग एफआईआर में संबोधित किया जा चुका है।
अधिकारी ने कहा कि विशेष सेल द्वारा की गई बड़ी साजिश की जांच में मिश्रा की भूमिका को पहले ही संबोधित किया जा चुका है। अपने जवाब में, पुलिस ने कहा, “… डीपीएसजी व्हाट्सएप ग्रुप पर यह अफवाह फैलाने के लिए संदेश प्रसारित किए जा रहे थे कि कपिल मिश्रा के नेतृत्व वाली भीड़ ने उस समय हिंसा शुरू कर दी थी”।
