नई दिल्ली: राजधानी में आर्थिक और साइबर अपराध को रोकने के लिए तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। यह आदेश उपराज्यपाल ने दिया। गुरुवार को राजनिवास पर कानून व न्याय की बैठक में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और साइबर शाखा के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक तरीके के प्रयोग से इस दिशा में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बौधिक संपदा के उल्लंघन, कराधान और लेखा के क्षेत्र में दिल्ली में तकनीकी और विशिष्ट संस्थानों की सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए।
दिल्ली सरकार की फौरंसिक साइंस लैबोरेट्री को आर्थिक और साइबर मामलों सहित, अपराधिक जांच में पुलिस द्वारा जरूरी फौरंसिक रिपोर्ट के समय पर वितरण सुनिश्चित करनें हेतु क्षमता में वृद्धि करनी होगी। दिल्ली पुलिस द्वारा विभिन्न जांच इकाईयों द्वारा मांगी गई वांछित जानकारी के संबंध में विभिन्न विभागों जैसे नगर निगम, मंडल आयुक्त, डीडीए आदि में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।
बेहतर निगरानी के लिए संपत्ति पंजीकरण, कराधान और भूमि रिकार्ड से संबंधित डाटाबेस जो विभिन्न विभागों जैसे नगर निगम, उप पंजीयक कार्यालय आदि के साथ जोड़ा जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस अपनी विशेष महत्वपूर्ण सूचना और सरंचना जैसे डाटा केन्द्रों, संचार नेटवर्क आदि की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डोमेन विशेषज्ञों की सेवाओं को शामिल करने की संभावनाओं को तलाशना चाहिए।
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