फेसबुक इंडिया ने दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के समक्ष पेश होने के लिए 14 दिनों के विस्तार की मांग की है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 के दंगों पर 2 नवंबर को गवाही देने के लिए अपने वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेजने के लिए सोशल मीडिया दिग्गज को बुलाया था।
फेसबुक इंडिया के सार्वजनिक नीति प्रमुख ने समिति को आवश्यक डेटा प्रदान करने के लिए आवश्यक ज्ञान के साथ वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संगठन को सक्षम करने के लिए विस्तार का अनुरोध किया है।समिति के उप सचिव को 29 अक्टूबर को भेजे गए पत्र में कहा गया है, “अनुरोध की गई तिथि और समय पर समिति के समक्ष उपयुक्त वरिष्ठ प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) की उपस्थिति सुनिश्चित करना स्वयं पर निर्भर हो जाता है।”
टीम ने समिति से उन प्रश्नों को साझा करने का भी अनुरोध किया है जो वह पूछना चाहते हैं, ‘या कम से कम पूछताछ के विषय से पहल’ ताकि फेसबुक के प्रतिनिधि ‘प्रासंगिक जानकारी से लैस’ हों। दिल्ली विधानसभा पैनल ने 27 अक्टूबर को अपने समन में कहा, “चूंकि फेसबुक के दिल्ली के एनसीटी में लाखों उपयोगकर्ता हैं, इसलिए समिति ने फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों के विचारों को सुनने का फैसला किया है।”
समिति ने देखा है और उसकी राय है कि झूठे, उत्तेजक और दुर्भावनापूर्ण संदेशों के प्रसार को रोकने में सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हिंसा और असामंजस्य को हवा दे सकता है। समिति का गठन नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी और समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों के बाद किया गया था।
तबाही का समय पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पहली भारत यात्रा के साथ मेल खाता था। इन दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से एक तिहाई अल्पसंख्यक समुदाय के थे। सोशल मीडिया, मुख्य रूप से फेसबुक पर कई वायरल पोस्ट ने आग में घी का काम किया।
