दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए नई ईवी पॉलिसी 2.0 लागू की जाएगी। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस पॉलिसी का उद्देश्य 2027 तक 95 प्रतिशत नए वाहनों का इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना है।
राजधानी दिल्ली के लोग प्रदूषण की मार से ग्रसित रहते हैं। इसी समस्या का हल करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए कदम उठाए हैं। सोमवार को परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी 2.0 की समीक्षा की। बता दें अगले महीने से दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी लागू हो सकती है। इस नई पॉलिसी का उद्देश्य 2027 तक दिल्ली में 95 प्रतिशत नए वाहनों का इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
ई-वाहनों में मिलेगी सब्सिडी
दिल्ली सरकार का फोकस देश की राजधानी को ग्रीन ट्रांसपोर्ट हब बनाने पर है। इसके तहत सीएनजी ऑटो-रिक्शा, टैक्सियों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे। परिवहन मंत्री ने कहा, दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2.0 से सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाएगा और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। सरकार निजी और वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन योजना लाने की तैयारी कर रही है। पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, ई-एलसीवी और ई-ट्रक खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी।
चार्जिंग प्वाइंट स्थापित होंगे
ईवी वाहनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए सरकार चार्जिंग स्टेशन बनाने पर जोर दे रही है। इसके तहत सार्वजनिक चार्जिंग प्वॉइंट स्थापित किए जाएंगे। नए भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य किए जाएंगे। रिंग रोड और बाहरी रिंग रोड पर फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को सब्सिडी दी जाएगी।
EV 2.0 के तहत बनेगा ‘ग्रीन फंड’
नई नीति को सफल बनाने के लिए सरकार स्टेट ईवी फंडिंग बनाएगी, जिसे ग्रीन लेवी, पॉल्यूशन सेस और एग्रीगेटर लाइसेंस शुल्क से फंडिंग मिलेगी। इसके अलावा ईवी से जुड़े सहयोगियों और शेयरधारकों पर भी ध्यान दिया गया। दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) के सहयोग से ईवी मैकेनिक्स और कॉलेज के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
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