दिल्ली परिवहन निगम ने खराब बसों को 15 मिनट में हटाने के लिए नया एसओपी जारी किया है। 30 स्थानों पर क्रेन और त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। 2010 में खरीदी गई बसें सेवा जीवन के अंत तक पहुंच चुकी हैं, इसलिए उन्हें हटाने की योजना है। सरकार दिल्ली के बस डिपो को कमर्शियल हब बनाने पर भी विचार कर रही है।
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने राष्ट्रीय राजधानी में खराब बसों को हटाने के लिए एक नया एसओपी जारी किया है और शहर भर में 30 प्रमुख स्थानों पर क्रेन और त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) तैनात किए हैं जो खराब बसों की निगरानी करेंगे और उन्हें हटाने के लिए काम करेंगे। नए एसओपी के तहत, खराब बसों को 15 मिनट के भीतर हटा दिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2010 में खरीदी गई बसें अपने सेवा जीवन के अंत तक पहुंच गई हैं और उनके वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) भी समाप्त हो गए हैं, इसलिए सरकार उन्हें सड़कों से हटाने की योजना बना रही है।
कम से कम 100-123 बसें रोजाना खराब हो जाती हैं, खासकर आईएसबीटी कश्मीरी गेट, मिंटो ब्रिज, सराय काले खां, आईटीओ, एम्स फ्लाईओवर और धौला कुआं जैसे क्षेत्रों में। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए नया एसओपी जारी किया गया है। जारी किए गए नए एसओपी के अनुसार, गठित क्यूआरटी को ब्रेकडाउन अलर्ट प्राप्त होने के 5 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया देनी होगी। इसके बाद बसों को 15 मिनट के भीतर नजदीकी डिपो पर ले जाया जाएगा।
इसके लिए चौबीसों घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके जरिए जलभराव की समस्या पर भी नजर रखी जाएगी। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए 100 फील्ड ऑपरेशन टीमें तैनात की गई हैं और 70 मोबाइल बाइक टीमें ब्रेक फेलियर जैसी समस्याओं को मौके पर ही ठीक करेंगी। यह फैसला राज्य में परिवहन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है।
इसका मुख्य फोकस उन बसों को हटाना है जो अपनी सेवा अवधि के अंत तक पहुंच चुकी हैं और इस्तेमाल की स्थिति में नहीं हैं। सरकार ने दिल्ली के बस डिपो को कमर्शियल हब बनाने की भी योजना बनाई है, जिससे 2600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। 2 मई को दिल्ली सरकार ने लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में मिनी इलेक्ट्रिक बसें, DEVI भी लॉन्च कीं। सरकार की योजना राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर और अधिक इलेक्ट्रिक बसें उतारने की है।
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