दिल्ली परिवहन निगम अपने डिपो को व्यावसायिक केंद्र में बदलकर 2600 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करने की योजना बना रहा है। डीटीसी के घाटे को कम करने के लिए बंदा बहादुर मार्ग और सुखदेव विहार डिपो के पुनर्विकास की मंजूरी दी गई है। परियोजना का उद्देश्य पार्किंग, विज्ञापन और किराये से राजस्व बढ़ाना है।
दिल्ली परिवहन निगम का लक्ष्य अपने डिपो के व्यावसायिक केंद्र बनने के बाद 2600 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करना है। यह निर्णय लगातार घाटे में चल रही दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को बचाने के लिए लिया गया है, और दिल्ली सरकार ने वाणिज्यिक विकास योजना पर काम तेज कर दिया है। एक शीर्ष सूत्र ने एएनआई को बताया कि बंदा बहादुर मार्ग और सुखदेव विहार डिपो के पुनर्विकास के लिए मंजूरी दे दी गई है। बंदा बहादुर मार्ग डिपो से 1,858 करोड़ रुपये और सुखदेव विहार डिपो से 758 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।
ये बहु-स्तरीय डिपो और परियोजनाएं पार्किंग, विज्ञापन, मोबाइल टावरों की स्थापना और कार्यालय स्थान किराये के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करेंगी, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और डीटीसी की वित्तीय स्थिति को बढ़ाना है। परियोजना बिना किसी डीटीसी या सरकारी निवेश के एक आत्मनिर्भर मॉडल का पालन करेगी। इसका उद्देश्य इन बस डिपो का पुनर्विकास करना, राजस्व उत्पन्न करने के लिए सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और डीटीसी के वित्त में सुधार करना है, क्योंकि यह काफी समय से घाटे में है।
इस परियोजना के 21 से 28 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट से पता चला है कि डीटीसी का घाटा काफी बढ़ गया है, 2015-16 में संचित घाटा 25,299.87 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 60,741.03 करोड़ रुपये हो गया है। रिपोर्ट में डीटीसी की वित्तीय सेहत और परिचालन प्रदर्शन को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है, क्योंकि पिछले वर्षों में बेड़े का आकार भी कम हुआ है। इसने स्थिति को सुधारने के लिए सुधारों की सिफारिश की।
बस सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, दिल्ली सरकार ने अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 2 मई को राष्ट्रीय राजधानी में मिनी इलेक्ट्रिक बसें DEVI लॉन्च कीं। सरकार की योजना पुरानी बसों को हटाने और उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें लाने की है।
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