दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने 11 प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें जमीन को फ्री होल्ड करने, औद्योगिक बिजली दरें कम करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की मांग शामिल है। सीएम ने आश्वासन दिया कि इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने सीएम को दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौंपा। कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ऑफ इंडिया ने नेतृत्व में सौंपे गए इस पत्र में दिल्ली के व्यापारियों के लिए 11 प्रमुख मांगें की गई हैं।
क्या है ट्रेड विंग की 11 मांगें
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बवाना,भोरगढ़, झिलमिल और बादली जैसे क्षेत्रों की जमीन लीज होलड पर हैं, जिससे व्यापारियों को दिक्कत होती हैं। इन जमीनों को फ्री होल्ड किया जाए।
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नरेला समेत कई ईलाकों में सर्कल रेट में असमानता है, जिससे व्यापारियों को जमीन खरीदने में दिक्कत आती है।
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दिल्ली में न्यूनतम वेतन पड़ोसी राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जिससे उद्योगों पर बोझ पड़ता है। बीजेपी सरकार इसपर विचार करे।
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दिल्ली में औद्योगिक बिजली दरें अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इसे कम किया जाए।
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व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाने और गोदामों के रखरखाव के लिए सरकार नीतियां बनाएं।
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पिछली सरकार द्वारा घोषित 6 बाजारों के पुनर्विकास का काम नए बजट में जारी रखा जाए।
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चांदनी चौक, सदर बाजार जैसे बाजारों के विकास के लिए अलग योजना बनाई जाए।
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दुबई और चीन की तर्ज पर दिल्ली में भी बड़े स्तर पर शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएं, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिले।
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दिल्ली के व्यापरियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और उनके सामान को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए ‘दिल्ली बाजार पोर्टल’ बनाया जाए।
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दिल्ली में उद्योगों के काम में बाधाओं को दूर करने के लिए MCD फैक्ट्री लाइसेंस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
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भाजपा सरकार को व्यापारियों और उद्यमियों को सभी प्रकार के सरकारी मंजूरी और सुविधाएं दी जाएं।
सीएम ने ट्रेड विंग को दिया आश्वासन
सीएम रेखा गुप्ता ने आप के ट्रेड विंग के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार व्यापारियों के हितों को धयान में रखकर बजट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। दिल्ली सरकार का ‘विकसित दिल्ली बजट’ व्यापार और उद्दोगों को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं पर आधारित होगा।
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