इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (एंड्स या ई-सिगरेट) के उपभोग पर छिड़ी बहस के बीच इससे जुड़े कारोबारी प्रतिनिधियों के एक स्वैच्छिक संगठन ने देश में इनकी बिक्री और इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के बजाय सरकार से इन्हें नियमन के दायरे में लाने की मांग की है। संगठन ने बुधवार को बताया कि इस संबंध में उसने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पत्र लिखा है।
एंड्स ऐसे उपकरण हैं जो तरल रूप में मौजूद निकोटिन को गर्म करके गैस में बदलने का काम करते हैं। इनमें निकोटिन जलता नहीं सिर्फ गर्म होता है। बाजार में कई तरह के एंड्स उपलब्ध हैं जिनमें ई-सिगरेट और ई-हुक्का काफी आम हैं। संगठन की ओर से यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिल्ली सरकार को निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद आयी है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को निर्देश दिया है कि वह तत्काल आधार पर ई-सिगरेट के बिक्री और उपभोग के नियमन मामले पर ध्यान दे।
साथ ही उससे सवाल पूछा है कि उसने अब तक इसके लिए क्या कार्रवाई की है। इसके अलावा हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान शोध परिषद (आईसीएमआर) ने हर तरह के एंड्स के उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, क्योंकि इससे धूम्रपान नहीं करने वालों को भी निकोटिन की लत लगने की आशंका है। देश में एंड्स के कारोबारी प्रतिनिधियों के संगठन ‘ट्रेंड्स’ के संयोजक प्रवीण रिखी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय केंद्र और राज्य सरकारों को इसकी बिक्री और उपभोग के नियमन के बारे में सोचना चाहिए।
