दिल्ली महिला आयोग ने बाल विवाह के संबंध में मिली शिकायतों और उन पर की गई कार्वाईयों के आंकड़ जानने के लिये सभी जिला अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने अपनी नोटिस में कहा, कुछ मामलों में पाया गया है कि बाल विवाह रोकथाम कानून इस मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहा और उसने आरोपियों को सजा दिलाने में संतोषजनक भूमिका अदा नहीं की। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाती मालीवाल ने नोटिस में कहा, आयोग नाबालिग लड़कियों की भलाई के बारे में बहुत चिंतित है और बाल विवाह रोकथाम अधिनियम-2006 के कार्यान्वयन का आकलन करना चाहता है।
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू), ने प्रत्येक जिलाधिकारी से क्षेत्र में साल 2013 से अभी तक मिली बाल विवाह से संबंधित शिकायतों और इसके साथ ही प्रत्येक शिकायत पर की गयी कार्वाई एवं उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी है। दिल्ली महिला आयोग ने पूरी दिल्ली में पिछले दो सालों के दौरान अनेक बचाव अभियान चलाये हैं और अनेक लड़कियों एवं महिलाओं को मुक्त कराया है। इसके साथ ही महिला आयोग ने बाल विवाह रोकथाम के लिये जागरूकता शिविरों के आयोजन और इसके संबंधित विवरण भी मांगा है। उन्होंने बाल विवाह कानून 2006 के अनुपालन में आ रही समस्यों के बारे में भी जानकारी मांगी है।
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