लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच दिल्ली सर्विस बिल गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया इस बीच सदन में हंगामा करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया।
दिल्ली सर्विस बिल को लेकर विपक्ष का वॉकआउट
बिल पेश किए जाने के दौरान सदन मे खूब हंगामा हुआ इस बीच विपक्षी सांसदों ने मतदान के समय सदन से वॉकआउट किया। वॉकआउट को लेकर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब सदन में हमें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो हम सदन से वॉकआउट कर रहे है।
दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पास हो चुका है
इस बिल को लेकर सदन में इसलिए हंगामा हो रहा था क्योंकि बिल के पास होने के बाद दिल्ली सरकार की पावर कम हो जाएगी वो अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे कई मामलों में एलजी से परमीशन लेनी पड़ेगी। इसलिए केजरीवाल इस बिल का विरोध कर रहे है। हालांकि हंगामे के बीच दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पास हो चुका है।
सेवा बिल को लेकर अमित शाह का तंज
आपको बता दें लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को लेकर गुरुवार को बहस के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार और INDIA गठबंधन पर जमकर हमला बोला था उन्होंने कहा कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई मामला नहीं है। दिल्ली में जो मामला है वो ये है कि इसके बहाने विजिलेंश विभाग को अपने अधीन लेना है। ताकि उनके भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया जा सके।
दिल्ली सरकार दिल्ली के बारे में सोचें
मैं तो साफ कह रहा हूं कि जो भी पार्टियां इस समय दिल्ली सरकार के साथ खड़ी हैं वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। लेकिन जनता सब देख रही है। मैं इन पार्टियों से कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली के बारे में सोचें अपने गठबंधन के बारे में नहीं।
फिर पीएम मोदी आने वाले है
क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लें कोई भी गठबंधन बना लें कोई भी नाम बदल लें लेकिन अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर पीएम बनकर आने वाले हैं। जनता ने अपना मन पहले ही बना लिया है लंबे समय से इस बिल को लेकर हंगामा हो रहा था लेकिन गुरुवार को ध्वनि मत से ये बिल पास कर दिया गया। जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था दिल्ली सरकार का मामला
इस बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को पुलिस, सार्वजनिक सुरक्षा और भूमि को छोड़कर सभी सेवाओं पर दिल्ली के निर्वाचित सरकार को अधिकार दे दिया था। लेकिन इसके बाद इस अधिकार पर आपत्ति जताई गई। केंद्र ने कोर्ट के फैसले को नहीं माना इसके बाद मामला सदन में पहुंचा था। इसके बाद इसे कानून के दायरे में लाने की बात की गई ।
बिल पास होने के बाद केजरीवाल की शक्तियां होगी कम
कई दिनों तक सदम में इस कानून को लेकर हंगामा हुआ और अब दिल्ली सर्विस बिल को पास कर दिया गया है। जिसके बाद जैसे ही ये कानून बनेगा उसी दिन से दिल्ली सरकार की पावर कम हो जाएगी।
