दिल्ली पुलिस ने पुलिस नियंत्रण कक्ष इकाई को जिला पुलिस से अलग करने की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने यह आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि इस प्रयोग का उद्देश्य पुलिस थानों के संसाधनों को बढ़ाकर बेहतर आपातकालीन कॉल प्रबंधन के साथ-साथ कानून व्यवस्था और जांच के लिए समर्पित पुलिसकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 1 सितंबर, 2021 को एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से पीसीआर यूनिट के वाहनों और पुलिस जिलों के कर्मियों के विलय की घोषणा की गई थी।
विलय से विसंगतियों में होगा सुधार
अरोड़ा ने आदेश में कहा, उक्त प्रयोग का एक अवांछनीय प्रभाव यह था कि पुरानी केंद्रीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया, (प्रणाली) जो जनता के लिए दिल्ली पुलिस की एक एकीकृत प्रणाली थी, जो समग्र चेहरा हुआ करती थी, अब 2,700 पुलिस बीट की अलग, जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत प्रतिक्रिया बन गई है। आदेश में कहा गया है, पिछले हफ्ते, 4,866 कांस्टेबलों ने दिल्ली पुलिस अकादमी से अपना प्रशिक्षण पूरा किया और सक्रिय सेवाओं के लिए उपलब्ध हो गए। इसने पीसीआर इकाई के विलय से उत्पन्न विसंगतियों को सुधारने का अवसर प्रदान किया है।
डीसीपी को इस जिम्मेदारी से किया जाएगा मुक्त
शीर्ष अधिकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने संशोधित तरीके से पीसीआर विलय को अपनी पूर्व स्थिति में वापस लाने का फैसला किया और इस आदेश के साथ एक कार्यान्वयन योजना भी संलग्न की। आदेश में कहा गया है, सभी पुलिस उपायुक्तों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि कार्यान्वयन योजना में उल्लिखित दिन तक, उनके पास अपने जिलों में पीसीआर वैन को सुचारू रूप से चलाने की पूरी जिम्मेदारी होगी। कार्यान्वयन योजना के अनुसार, संचालन और तकनीकी प्रभाग पीसीआर वैन की जिम्मेदारी संभालेंगे, और डीसीपी को इस जिम्मेदारी से क्रमिक तरीके से मुक्त किया जाएगा।
