NGT (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने देश की राजधानी में 4 से 15 नवंबर के बीच Odd-even ( सम-विषम) योजना लागू करने के केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से बुधवार को इनकार कर दिया। NGT प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को विचार योग्य नहीं मानते हुए इसे खारिज कर दिया।
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पीठ ने कहा, “किस कानून के तहत यह याचिका विचार योग्य है।” वकील गौरव कुमार बंसल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया कि सीपीसीबी ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर Odd-even योजना के प्रभाव का आकलन किया जिसमें पाया गया कि इस योजना को लागू करने की अवधि में शहर की वायु गुणवत्ता और खराब स्थिति में थी जबकि यह प्रतिबंध लागू नहीं होने की स्थिति में वायु गुणवत्ता इससे बेहतर थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 सितंबर को कहा था कि Odd-even योजना सात बिंदु वाली ‘पराली प्रदूषण’ कार्य योजना का हिस्सा है। इस कार्य योजना में प्रदूषण रोधी मास्क का वितरण, मशीनों से सड़कों की सफाई और जल छिड़काव, पौधारोपण और दिल्ली के 12 प्रदूषण हॉटस्पॉट के लिए विशेष योजना भी शामिल है।
